ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ HIGH-COURT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਠੋਕਿਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

News

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, 26 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

News

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ PSTET ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ-ਕਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

News