ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ, ਫਾਰਮੇਸੀ/ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਚ ਹੋਵੇਗਾ RAT ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ: READ MORE: CLICK HERE::

Adesh Parminder Singh
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਾਕ-ਇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


ਕਿਸੇ ‘ਪਰਚੀ‘ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਟੈਸਟ


ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਸਤੰਬਰ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਕ-ਇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।


ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ/ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਪਰਚੀ‘ ਤੋਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 


ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਲਈ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 


ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ/ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਲਿਾ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ-ਪੱਖੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਫਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਿਲਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।


ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਮਏ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।


ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।


ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਦਿਹਾਤੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 10.30% ਤੋਂ 4.04% ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਰ 30-40% ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਰਗ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।


ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਤੀਜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
————
News
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Related posts

Leave a Reply