#Sewa_kender_Punjab : ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ Click here : Read more

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਦੁਖੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਜਾਹਰਾ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਧੀਮਾਨ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨੰਸ ਰੀਫੋਰਮ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਬੀਐਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ 4,5 ਘੰਟੇ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੰਕੇ ਹਨ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਯੂਚੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੀ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਰਿਹਾਇਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 85 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ 65 ਰੁ:,ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 135 ਰੁ:, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ)ਸੇਵਾ ਫੀਸ 2950 ਰੁ:, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ( ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ) ਸੇਵਾ ਫੀਸ 3950 ਰੁ:,ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ( 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ) 4450 ਰੁ: ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ (ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ) 4950 ਰੁ:,ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 75 ਰੁ:,ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 75 ਰੁ:, ਕਾਊਂਟਰਸਾਇਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 365 ਰੁ:, ਅਸੀਵਾਦ ਸਕੀਮ 10 ਰੁ:, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 31050 ਰੁ:, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 30 ਦਿਨਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ 135 ਰੁ:, ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫੀਸ 145 ਰੁ:, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 75 ਰੁ:,ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸੁਏਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 80 ਰੁ:,ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਲਈ) 8280 ਰੁ:,ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ 3 ਸਾਲ ਤੱਥ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 4075 ਰੁ:, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਅਡੀਸਨ ਦੀ ਫੀਸ 2915 ਰੁ:,ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਡਲੀਸਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ 1700 ਰੁ:,ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 1365 ਰੁ:,ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ,ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੇਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 1865 ਰੁ:, ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇਕਲਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੁਤੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਹੀ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਚੋਲੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।ਜਿਹੜੈ ਫਜੂਲ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਵੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕਰੇ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਰਿਹਾਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂਠ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।