LATEST : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਹਮਣੇ -ਸਾਹਮਣੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ • CANADIAN DOABA TIMES

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

Advertisements

Advertisements

Advertisements

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

Advertisements

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Advertisements

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ

ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਸਪੀਜੀ) ਦੇ ਆਈਜੀ ਐਸ. ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

News