ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY)-III ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਰੋਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 64 ਸੜਕਾਂ (ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ 38 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 828.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ PWD ਅਨੁਸਾਰ, 59 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਫੁੱਲ ਡੈਪਥ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ’ (FDR) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (4 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 35 ਪੁਲ), ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 38 ਪੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਨੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PMGSY-III ਅਧੀਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।