ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ


ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 23 ਸਤੰਬਰ ( ਅਸ਼ਵਨੀ ) : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰਜਮਹੁਰੀ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ,ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ,ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦਾ ਜਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁੜ-ਬਸਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਜਾਨ-ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਨੋਦਿਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੁਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਕ ਅਗਵਾਨੂੰੰ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ,ਇਕਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ।

Related posts

Leave a Comment