ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ • CANADIAN DOABA TIMES

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 7 ਸਤੰਬਰ ( ਅਸ਼ਵਨੀ ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਸੋਮ ਸਿੰਘ,ਚਰਨਦਾਸ ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ,ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮੇ,ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ,ਅਨੇਕ ਚੰਦ ਪਾਹੜਾ,ਰਜਨੀ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ,ਅੰਚਲ ਮੱਟੂ ਬਟਾਲਾ , ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਮਈ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਜ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਵਾਉਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਕੀ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ ਹੈ।ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਣ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲਾਨੌਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ,ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਭੁੱਲਰ,ਮੀਰਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ,ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੌਸ਼ਿਹਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ,ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੁਰਾਂਗਲਾ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ ਜਾਮ ਹੈ ਅਤੇ 158 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਧੜਾ ਧੜ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।