ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਜੁਲਾਈ ( ਅਸ਼ਵਨੀ ) : ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਹ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਮਰੇਡ ਬਖਤਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਨ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ।ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ’ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੁਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੇਣ।
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
