ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਿਨੇਮੇ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਮਾਲ ਆਦਿ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
• ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਹਵਾਈ, ਰੇਲ, ਬੱਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
• ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਸਮੂਹ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ
• ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ
• ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਥਿਏਟਰ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮਨਜੂਰ ਜਦਕਿ ਮਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ
• 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ
• ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਰਚੁਅਲ/ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ
• ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਸੀਮਤ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 21 ਮਾਰਚ (ਆਦੇਸ਼ ): ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਮਾਲਜ਼ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲ ਰਹੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਕਾਰ/ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਮੌਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ/ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਬਾਜਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨ੍ਹਾ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ: ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ 100 ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੀ ਤਹਿਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।