ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 4 ਜੂਨ ( ਅਸ਼ਵਨੀ ) :- ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਅਨੇਕ ਚੰਦ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ , ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ , ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਬ ਸੋਹਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।