Latest Pb. Govt. 8 News : ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ, 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

* ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
* ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਮਾਨਸਾ, 10 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ‘ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ‘ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਸਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੀਸਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਉਹ ਅਮਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 29000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।    
———–
ਕੈਬਨਿਟ-2 ਤੇ ਆਖਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
 ਮਾਨਸਾ, 10 ਜੂਨ  
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
—-
ਕੈਬਨਿਟ-1

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 6337 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਨਸਾ, 10 ਜੂਨ
  ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6337 ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਜਰਬੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ (ਗੈਪ) ਪਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7902 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 6337 ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 485 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 1445 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 485 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿੰਕਜ਼ਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਰੂਲਜ਼-2023 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ’ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2023’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਪਾਰਟਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਂਬਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ  ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਰੋਕਤ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਪਨਗਰੇਨ) ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪਨਸਪ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦਾ ਪਨਗਰੇਨ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ  
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ।
——

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ (10 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੀਕ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.  ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ) ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0183-2212425, 96461-82959, ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ (ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਲਈ 96461-16679, 9646114414, 0181-2220924, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ (ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ) ਲਈ 96461-48833, 96461-46400, ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ (ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਲਈ 96466-96300, 96461-85267, ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਲਈ 96461-22070, 96461-22158 ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 96461-06835, 96461-06836 ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1512 ‘ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ 9646101912 ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 1912 ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
————

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਗਮਾਡਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
———–

ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਓ. ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਈਓ) ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖੁਡਾਲ ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਰੇਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 25,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥ (ਸਟੋਰੇਜ ਗੋਦਾਮ) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈ.ਓ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਵਾਸੀ ਕੁਰਾਲੀ (ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀ), ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਖਰੜ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਬਾਲਾਜੀ ਇਨਫਰਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਓ ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ।
————

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਕੈਡਿਟ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 136 ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ:
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਪੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਮ., ਏ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਮ., ਵੀ.ਐਸ.ਐਮ., ਏ.ਡੀ.ਸੀ., ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਡਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਗੌਰਵ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 136 ਕੈਡਿਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 52 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਜੇ ਐਚ. ਚੌਹਾਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ); ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰੇਡ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਲੜਕੀਆਂ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
———–

ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ; ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
– ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ:
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖੁਸ਼ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਓਟਾਵਾ, ਓਂਟਾਰਿਓ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ, ਦਿੱਲੀ) ਸ੍ਰੀ ਕੈਮਰਨ ਮੈਕੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
——–

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Related posts

Leave a Reply