ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ: ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ

ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮਿਤ

ਵੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 15.07.20

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐਸ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15.06.20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 15.07.20 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pbdwss.gov.in ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੋਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-103-6999 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੂਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਡੀ.ਡਬਲੀਊ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀਡੀਐਸ ਯਾਨੀ 15.07.20 ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

—–