ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 7 ਜਨਵਰੀ :
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਕੈਂਪ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 01882-236063 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- #aap : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕਾ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਾਜ ਸਰੀਖੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ- ਡਾ. ਰਵਜੋਤ
- भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अनीता सोमप्रकाश ने धार्मिक स्थानों पर नतमस्तक होकर लिया संतों का आशीर्वाद
- LATEST : 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
- LATEST : VB arrests Patwari, his accomplice for taking Rs 3,500 bribe
- दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत
- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp