ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।