ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 19 ਜੂਨ,( ਅਸ਼ਵਨੀ ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਹਕੀਕੀ ਡਿਸਲਾਈਕ’ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ/ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 800 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1904 ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ) ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਕੇ ਗਹਿਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਨੋਟਿਸ/ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮੋਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ, ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ‘ਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ `ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ `ਚੋਂ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 180 ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਭਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਬਰੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੀ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ, 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ `ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜਮ ਹਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ (75% ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਂਡੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3442, 7654 ਅਤੇ 5178 ਵਿੱਚੋਂ ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਵਰਗਿਸ਼ ਸਲਾਮਤ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਰਾਜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਥੋਮਸ ਦੇਸਰਾਜ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।