ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.) ਅਧੀਨ 8 ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਭਾਨੂਪਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 69000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।’’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਡਾਨਕੁਨੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਤੱਕ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1856 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 26 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨਾਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ (ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ) ਹਾਈਵੇਅ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ (ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ) ਹਾਈਵੇਅ, ਮਲੋਟ-ਅਬੋਹਰ-ਸਾਧੂਵਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
——————-